•  छ.ग. राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012 की अनुशंसा कंडिका 5.03 एवं 5.05 के जानकारी हेतु  

उद्देश्य -
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 देश के प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यो की पारदर्शिता, उनके निर्णय लेने के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण तथा नागरिकों को शासन की प्रणाली की कार्यपद्धति एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया की जानकारी के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया हैं ।

सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया -
छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आवेदन पत्र का शुल्क नकद में, मनीआर्डर से, चालान से, नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से एवं बैंक ड्राफ्ट से भुगतान किये जाने की सुविधा प्रदान की हैं ।

धारा-6 की उपधारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दस रुपये शुल्क नगद, समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के "मुख्यशीर्ष-0070-उपशीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां" में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा ।

1. तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक (ए 4 अथवा ए 3 आकार) कागज के लिए दो रुपये,
2. बड़े आकार के कागज की प्रति का वास्तविक मूल्य या लागत मूल्य, एवं
3. नमूना अथवा मॉडल के लिए वास्तविक या लागत मूल्य,
4. अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घण्टे के लिए कोई शुल्क नहीं और उसके बाद प्रत्येक घण्टे या उसके खंड के लिए पांच रुपये का शुल्क      (5 / -रुपये)

धारा-7 की उपधारा (5) के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु मूल्य निम्नानुसार दर से नगद, समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के "मुख्यशीर्ष-0070-उपशीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां" में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा :-

1. सी.डी. या फ्लापी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए पचास रुपये प्रति सी.डी. या प्लापी, एवं
2. मुद्रित फार्म में सूचना के लिए प्रकाशन के लिये नियत कीमत

अधिनियम के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों द्वारा चाही गई जानकारी निम्न विवरण अनुसार नि:शुल्क उपलब्ध करायी जाएगी :-

1. आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी यदि उसके जीवन से संबंधित हैं, तो वह जानकारी उस प्रारुप में उपलब्ध करायी जाएगी जिसमें वह मांगी गई हैं ।
2. चाही गई जानकारी यदि स्वंय से संबंधित नहीं हैं परन्तु यदि जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों (ए-4 साइज के) या तैयार करने में रुपये 100 (रुपये एक सौ केवल) के खर्च में दी जा सकती हैं, तो वह जानकारी चाहे गए स्वरुप में उपलब्ध करायी जाएगी ।
3. यदि मांगी गई जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों से अधिक की हैं या रुपये 100 (रुपये एक सौ केवल)से अधिक खर्च की हैं तो उक्त धारा 7(9) के अधीन कारण अभिलिखित कर आवेदक को कार्यालय में अभिलेखों, नस्तियों के अवलोकन करने का निवेदन किया जायेगा । जो आवेदक गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों की परिभाषा में नहीं आते हैं, उन्हें नस्ती अवलोकन करने का प्रथम घण्टे का शुल्क रुपये 50 (रुपये पचास केवल)होगा ।
   सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ )मंत्रालय डी. के. एस भवन रायपुर की अधिसूचना क्र. एफ 2-10/2008 /1- सूअप्र दिनांक 15 जून 2009 के अनुसार सूचना के लिये अधिनियम की धारा(6) के अंतर्गत अनुरोध लिखित में एक विषयवस्तु से संबंधित रहेगा वह समान्यत: 150 शब्दों से अधिक नही होगा यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयवस्तु की सूचना चाहता है,तो वह इनके लिये अलग अलग आवेदन करेगा।
   परंतु अनुरोध एक से अधिक विषयवस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जब सूचना अधिकारी केवल प्रथम विषयवस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषयवस्तु के लिए आवेदक को अलग - अलग आवेदन करने हेतू सलाह दे सकेगा।
   छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रथम अपील की फीस 50 रुपये एवं द्वितीय अपील की फीस 100 रुपये निर्धारित की गई हैं । (यदि अपील आदेश डाक द्वारा चाही गई हो तो रू. 75 एवं 125 रुपये की फीस नगद, चालन, मनीआर्डर या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रुप में जमा करना हेगा )

सूचना का अधिकार के तहत वर्ष 2009 में प्राप्त में प्राप्त आवेदनों की जानकारी निम्नवत हैं :-

संचालनालय आयुष की सूचना का अधिकार के संबंध में विस्तृत जानकारी राज्य एन.आई.सी. मंत्रालय छत्तीसगढ़ के वेब साईट से प्राप्त किया जा सकता हैं ।

संचालनालय, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छ.ग. एवं अधीनस्थ संस्थाओं के अपीलीय, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारियों की सूची